Stand-Up India Yojana 2025: सरकार दे रही है 1 करोड़ रुपये, जाने पूरी प्रक्रिया

क्या आप एक नया व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहे हैं लेकिन पूंजी की कमी बाधा बन रही है? क्या आप अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय से हैं, या एक महिला उद्यमी हैं? अगर हाँ, तो Stand-Up India Yojana 2025 आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकती है। यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य ऐसे उद्यमियों को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भर बनाना है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना  को 5 अप्रैल, 2016 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों को विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में नया उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना इन लक्षित समूहों को 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराती है, जिससे वे अपने व्यावसायिक सपनों को साकार कर सकें।

यह सिर्फ ऋण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह योजना उद्यमियों को समर्थन और मार्गदर्शन भी प्रदान करती है, जिससे वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकें। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना के मुख्य उद्देश्य:

• उद्यमिता को बढ़ावा देना: SC/ST समुदायों और महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना।
• वित्तीय समावेशन: इन वर्गों तक आसानी से ऋण की पहुँच सुनिश्चित करना, जो अक्सर पारंपरिक बैंकिंग चैनलों से वंचित रह जाते हैं।
• रोजगार सृजन: नए व्यवसायों के निर्माण से देश में रोजगार के अवसर बढ़ाना।
• आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम: इन वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर देश के विकास में योगदान देना।

इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

स्टैंड-अप इंडिया योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:

1. SC/ST या महिला उद्यमी: आवेदक SC/ST समुदाय से होना चाहिए या एक महिला उद्यमी होनी चाहिए। महिला उद्यमी के मामले में, यह कोई भी महिला हो सकती है, जाति का कोई बंधन नहीं है।
2. आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
3. नया उद्यम: प्रस्तावित उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में एक नया (नया स्थापित) उद्यम होना चाहिए।
4. शेयरधारिता: गैर-व्यक्तिगत उद्यमों (जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म) के मामले में, SC/ST या महिला उद्यमियों की कम से कम 51% शेयरधारिता या हिस्सेदारी होनी चाहिए।
5. डिफ़ॉल्टर न हो: आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए।

Stand-Up India Yojana 2025: कैसे मिलता है ऋण?

स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत ऋण एक समग्र ऋण (Composite Loan) के रूप में प्रदान किया जाता है, जिसमें टर्म लोन (अवधि ऋण) और कार्यशील पूंजी (Working Capital) दोनों शामिल होते हैं। यह ऋण 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच होता है और इसका उपयोग प्लांट और मशीनरी की खरीद, कच्चे माल की खरीद या अन्य व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया:

• ऑनलाइन आवेदन: आप स्टैंड-अप इंडिया पोर्टल (www.standupmitra.in) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
• बैंक शाखा: सीधे बैंक शाखा में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।
• लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM): आप लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM) से भी संपर्क कर सकते हैं, जो आपको सही बैंक शाखा तक पहुँचने में मदद करेंगे।

बैंक ऋण आवेदन का मूल्यांकन करेगा और सभी मानदंडों को पूरा करने पर ऋण स्वीकृत करेगा।

Stand-Up India Yojana 2025 के लाभ:

• आसान ऋण उपलब्धता: उन वर्गों तक वित्तीय सहायता की पहुँच जो अक्सर पारंपरिक ऋण प्रक्रियाओं से जूझते हैं।
• कम ब्याज दर: ऋण पर लागू होने वाली ब्याज दर बैंक की आधार दर (base rate) + 3% + टेनर प्रीमियम से अधिक नहीं होगी।
• गारंटी कवर: ऋण के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के माध्यम से क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध है।
• हैंड-होल्डिंग सपोर्ट: योजना उद्यमियों को उनके व्यावसायिक विचारों को विकसित करने, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और अन्य आवश्यक सहायता प्राप्त करने में मदद करती है।

निष्कर्ष:

स्टैंड-अप इंडिया योजना सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि लाखों सपनों को साकार करने का एक सेतु है। यह उन लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिनके पास नवीन विचार हैं लेकिन वित्तीय संसाधनों की कमी है। यदि आप ऊपर वर्णित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए उत्सुक हैं, तो इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और अपने उद्यमशीलता के सपने को एक नई दिशा दें।